केंद्र सरकार ने केरल में विदेशी सहयोग सचिव की नियुक्ति को संविधान के विरुद्ध करार दिया है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप न करें। केंद्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम बंगाल को चेतावनी दी थी कि शरणार्थियों के मुद्दे पर उसका कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकी तो राज्य सरकार भारत भागकर आए लोगों को आश्रय देगी।विदेश मंत्रालय ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 (संघ) के आइटम-10 में स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट किया गया है ।