किसानों की चिंता: कुछ किसानों ने सर्वे के दौरान जमीनों की पुनर्वर्गीकरण और कराधान में वृद्धि की आशंका व्यक्त की है। उनका मानना है कि यदि उनकी जमीन को नए वर्ग में रखा जाता है, तो उन्हें अधिक कर चुकाना पड़ सकता है।सरकार का दावा: सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह सर्वे भूमि स्वामित्व के विवादों को हल करने और जमीन के वास्तविक डेटा को अपडेट करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, इससे भूमि सुधार और विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी।सर्वे से लाभ: जमीन के डिजिटलीकरण से भविष्य में संपत्ति विवादों को कम किया जा सकेगा, और किसानों को जमीन का सही स्वामित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी।